वर्चुअल बैठक में सीएम ने नवाचार, मानसून प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण पर दिए अहम निर्देश
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए स्वास्थ्य, पर्यावरण, ट्रैफिक और नवाचारों पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो तीन जिले सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित होंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
टीबी मुक्त अभियान में पूरी ताकत से जुटें जिलाधिकारी
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसमें जन-सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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जनहित के पांच नवाचार प्रस्तुत करें जिले
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिला प्रशासन जनहित से जुड़े पांच नवाचार विकसित करे। इन नवाचारों को स्थानीय समस्याओं के समाधान और शासन के प्रभावी संचालन के लिए लागू किया जाए। उन्होंने श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने और अन्य जिलों के नवाचारों से सीखने की सलाह दी।
सीएम ने दी चेतावनी – मानसून पूर्व तैयारियां करें पूर्ण
भारतीय मौसम विभाग द्वारा राज्य में औसत से अधिक बारिश की संभावना जताने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को मानसून से पहले नालों की सफाई, सड़क, बिजली व जल आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी, और डेंगू, मलेरिया व कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तैयारी के निर्देश दिए। सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का परीक्षण और आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड में रखने को कहा गया।
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मुख्यमंत्री ने मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाने को कहा। जिलों को पांच-पांच सड़कों की पहचान कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
‘एक जिला दो उत्पाद’ और स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए राज्य में जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने ‘एक जिला दो उत्पाद’ योजना पर विशेष ध्यान देने और सरकारी आयोजनों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य करने का सुझाव दिया।
व्यापक विकास और जनहित की दिशा में ठोस कदम
सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह वर्चुअल बैठक राज्य प्रशासन को एक नई दिशा देने की ओर संकेत करती है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, ट्रैफिक, नवाचार और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है।
